Copyright Doctor TV - All right reserved
আসন্ন ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে দেশের চারটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিজিএইচই)। সম্প্রতি (বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডিজিএইচই। এতে বলা হয়েছে, চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নির্দেশনা না মানায় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পেশাগত সনদ অনুমোদন বন্ধ রাখা হয়েছে।
শিক্ষক, অবকাঠামো ও ল্যাবসহ ৫০ ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মান নির্ধারণ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের স্কোরিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্কোর একশর মধ্যে ২৫ এর কম হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বন্ধের সুপারিশ করবে অধিদপ্তর। বেসরকারি মেডিকেলের মান বাড়ানো ও বিশ্বমানের জনবল তৈরির লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস প্রথমবর্ষে ভর্তির সময়সীমা আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হচ্ছে আগামী ৩ জুলাই। ভর্তি কার্যক্রম চলবে ৯ জুলাই পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার (২২ জুন) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মুজতাহিদ মোহাম্মদ হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
বেসরকারি মেডিকেলে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছেন। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আবারও বেসরকারি মেডিকেলে আবেদনের ক্ষেত্রে ফি নেওয়া হবে। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।
সরকারের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী- বেসরকারি মেডিকেলে পড়তে এখন মেধা এবং টাকা দুটোই লাগবে।
অনুমোদন বাতিলকৃত রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বেসরকারি কেয়ার মেডিকেল কলেজসহ ৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণসহ সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)।
সরকারি ওষুধ বিক্রির অপরাধে ফরিদপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) জেলা শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত ফরিদপুর পিয়ারলেস (প্রাঃ) হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়।
বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক, ৫ শতাংশ আসন গরিব ও মেধাবীদের জন্য নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা রেখে সংসদে ‘বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ বিল-২০২২’ বিল পাস হয়েছে।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে ১৪ জুলাই। এ কার্যক্রম চলবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত।
বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ১০ শিক্ষার্থীর জন্য এক শিক্ষক থাকার বাধ্যবাধকতা রেখে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নতুন আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজে কথিত গভর্নিং বডি কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি নিষিদ্ধ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। রোববার স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আবদুল কাদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ...
জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ’শিরোনামের এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য সুরক্ষাও সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের উদ্ভুত আয়ের ওপর ১৫...